मुख्य विचार
भारत संसदीय व्यवस्था वाला संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। चुने प्रतिनिधि कानून बनाते और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं; कार्यपालिका प्रशासन चलाती है; न्यायालय कानून की व्याख्या और संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करते हैं। अधिकार और कर्तव्य इन्हें नागरिक जीवन से जोड़ते हैं।
1. संविधान सामान्य नियम-पुस्तक से अधिक है
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ; उसका अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह संस्थाएँ बनाता, शक्तियाँ बाँटता और अधिकारों की रक्षा करता है। सामान्य कानून इसी ढाँचे के भीतर बनता है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लक्ष्य हैं। ये जुड़े हैं: मनमाने बहिष्कार का सामना करने वाला व्यक्ति स्वतंत्रता का पूरा उपयोग नहीं कर सकता; समान नागरिकता के लिए दूसरों की गरिमा स्वीकारना जरूरी है। संविधान अलग धर्मों, भाषाओं और विचारों वाले लोगों का साझा सार्वजनिक ढाँचा है।
2. संसद कानून बनाती और जवाब माँगती है
संसद में राष्ट्रपति, लोक सभा और राज्य सभा शामिल हैं। मतदाता लोक सभा के सदस्यों को सीधे चुनते हैं। राज्य सभा के अधिकांश सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं; केंद्रशासित प्रदेशों और मनोनीत सदस्यों के प्रावधान भी हैं। दोनों सदन विधेयकों और सार्वजनिक विषयों पर विचार करते हैं। विधेयक प्रस्ताव है; अधिनियम वह कानून है जिसने राष्ट्रपति की अनुमति सहित जरूरी प्रक्रिया पूरी की हो। सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन की प्रक्रियाएँ अलग हैं।
प्रश्न, बहस और समितियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कानून बनाना संसद का एक काम है। प्रतिनिधि खर्च की जाँच करते और सरकार के कार्यों पर प्रश्न उठाते हैं। सांसद के सामने स्थानीय समस्या रखने से प्रतिनिधित्व या समीक्षा मिल सकती है; सांसद हर स्थानीय सेवा स्वयं नहीं चलाते।
स्रोत: डिजिटल संसद: राज्य सभा का परिचय ↗ · विधायी विभाग: भारत का संविधान, 2024 ↗
3. कार्यपालिका निर्णयों को प्रशासन में बदलती है
संघ स्तर पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उन्हें सहायता और सलाह देती है। मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रालय और अधिकारी कानून, योजनाएँ तथा सेवाएँ लागू करते हैं। राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की संबंधित व्यवस्था होती है। नीति, बजट और वास्तविक सेवा अलग चरण हैं: स्कूल की घोषणा से अपने-आप शिक्षक नियुक्त नहीं होते, कक्षाएँ नहीं बनतीं और पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती।
4. संघ, राज्य और स्थानीय शासन काम बाँटते हैं
सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं। रक्षा संघ सूची में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सामान्यतः राज्य सूची में और शिक्षा समवर्ती सूची में है। इससे अलग स्तरों को काम मिलता है, हालांकि वास्तविक योजनाओं में साझा वित्त और तालमेल भी होता है। पंचायतें ग्रामीण तथा नगरपालिकाएँ शहरी स्थानीय शासन से जुड़ी हैं। संचालन के कई विवरण राज्य कानून तय करते हैं। किसी मोहल्ले का पानी नगर निकाय, राज्य बोर्ड या अन्य निर्धारित संस्था सँभाल सकती है। सही सेवा-प्रदाता जानने से शिकायत प्रभावी होती है।
5. अधिकार, न्यायालय और कर्तव्य
मूल अधिकारों में कानून के समक्ष समानता, निर्धारित स्वतंत्रताएँ, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार शामिल हैं। कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों और कुछ विशेष रूप से नागरिकों को मिलते हैं। न्यायालय जाँच सकते हैं कि सरकारी कार्य या कानून संवैधानिक शर्तों का उल्लंघन करता है या नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस जाँच को सार्थक बनाती है। मूल कर्तव्यों में संविधान का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्कृष्टता का प्रयास शामिल हैं। कर्तव्य किसी को दूसरे के अधिकार छीनने की सामान्य अनुमति नहीं देते।
स्रोत: विधायी विभाग: भारत का संविधान, 2024 ↗ · भारत का संविधान: मूल कर्तव्य ↗
6. उदाहरण: सार्वजनिक पानी की टूटी पाइपलाइन
मान लें सार्वजनिक पाइप एक सप्ताह से लीक है। खतरे वाली जगह में प्रवेश किए बिना स्थान, अवधि और सेवा पर असर लिखें। जल-प्रदाता को शिकायत देकर क्रमांक रखें। समाधान न हो तो उसकी अगली शिकायत-प्रक्रिया अपनाएँ और रिकॉर्ड के साथ स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। मरम्मत की लगातार उपेक्षा परिषद की चर्चा या बजट का प्रश्न बन सकती है। यह क्रम प्रशासन को लोकतांत्रिक जवाबदेही से जोड़ता है। हर रखरखाव समस्या में सबसे पहले अदालत जाना जरूरी नहीं, और नागरिकता केवल मतदान करके चुप रहने तक सीमित नहीं है।
अभ्यास करें
नागरिक कार्रवाई का नोट बनाएँ
- सामान्य स्थानीय समस्या चुनकर दो तथ्यपरक वाक्यों में लिखें।
- सेवा-प्रदाता, शिकायत-मार्ग और चुने स्थानीय प्रतिनिधि को पहचानें; भूमिकाएँ अलग रखें।
- बताएँ कौन-सा रिकॉर्ड रखेंगे और अगली शिकायत में कौन-सी कार्रवाई माँगेंगे।
अपनी समझ जाँचें
क्या सरकार और संसद एक ही हैं?
नहीं। कार्यपालिका शासन चलाती है; संसद कानून और समीक्षा करती है। संसदीय व्यवस्था में लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्व उन्हें जोड़ता है, पर कार्य अलग हैं।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है?
सरकारी कार्रवाई की जाँच करते समय अदालत को उसी अधिकारी की इच्छा पर निर्भर हुए बिना कानून लागू कर सकना चाहिए।
क्या शिक्षा में संघ और राज्य दोनों की भूमिका हो सकती है?
हाँ। शिक्षा समवर्ती सूची में है; योजनाओं में वित्त और प्रशासन का सहयोग भी हो सकता है।
क्या पर्यावरण रक्षा का कर्तव्य पड़ोसी को धमकाने की अनुमति देता है?
नहीं। जिम्मेदार कार्रवाई में दूसरों के अधिकार और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान जरूरी है। संवैधानिक कर्तव्य धमकी देने का अधिकार नहीं है।